CiviDharma – CiviNation
प्रकृति
आज हम सभी मनुष्यों का जीवन खतरे में है क्योंकि प्रकृति नष्ट हो रही है
आज भारत में पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बहुत अधिक बढ़ गया है
हम सभी का दुर्भाग्य है कि जिस सरकार को हमने चुना वह भी पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रही है अब हम सबको मिलकर ही इन समस्याओं का समाधान करना होगा और सरकार पर दबाव बनाना होगा कि सरकार इन समस्याओं की तरफ ध्यान दें और कड़े नियम बनाए
हम सबको मिलकर प्रकृति का संरक्षण करना होगा अन्यथा हम सभी का जीवन खतरे में है और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी
हम सभी को प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना चाहिए प्लास्टिक में आने वाली सभी चीजों का उपयोग बंद कर देना चाहिए
हम सभी को हर उसे चीज का उपयोग बंद कर देना चाहिए जिसकी वजह से प्रकृति को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता हो
हमें हर वस्तु खरीदने से पहले यह जानकारी रखनी होगी कि उसे वस्तु से प्रकृति को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा और हमारे स्वस्थ के लिए वह कितनी उपयोगी है
हम सबको मिलकर अवैध खनन को रोकना होगा
कृषि में बढ़ते रसायन के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना होगा तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे
हमें खाने के लिए अनाज चाहिए जहर नहीं आज हम अनाज कम खा रहे हैं जहर ज्यादा खा रहे हैं
खाने की हर चीज में आज जहर है हमें इन सब में रसायन के उपयोग को रोकना होगा तभी हम स्वास्थ्य वर्धक खाना खा पाएंगे
प्लास्टिक की बोतल में बंद पानी का उपयोग हमें बंद करना होगा क्योंकि वह पानी नहीं जहर है
हम सबको मिलकर यह प्रयास करना होगा कि हम नशीले पदार्थ जैसे गुटका बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार पर दबाव डालना होगा और हम सभी को इनकी खरीद बंद कर देनी चाहिए क्योंकि यह हमें तो नुकसान पहुंचता ही है साथ में पूरी प्रकृति को नुकसान पहुंचता है जिसका प्रभाव बच्चों पर सबसे ज्यादा होता है आज बच्चों में जितनी भी बीमारियां फैल रही है उन सब का प्रमुख कारण यही है
बजाज से हर वस्तु खरीदते वक्त अगर हम यह ध्यान रखें कि इस वस्तु को बनाने वाली फैक्ट्री पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है अगर वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है तो हम उसे चीज को नहीं खरीदेंगे यह भी पर्यावरण की बहुत बड़ी मदद होगी
भारत सरकार संविधान में संशोधन करके पर्यावरण संबंधी सभी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे दे क्योंकि अब हम सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते कि सरकार पर्यावरण प्रदूषण को रोकेगी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को गंभीरता से लगी अब हम सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते । भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दें और सुप्रीम कोर्ट भारतीय सेना के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण करें और जो भी व्यक्ति या संस्था या उद्योग पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उस पर प्रत्यक्ष कार्यवाही करें, भारत सरकार राज्य सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप ना करें सुप्रीम कोर्ट ऐसी कार्रवाई में पुलिस की मदद नहीं लेकर सीधे भारतीय सेना की मदद लेगा भारतीय सेना प्रत्यक्ष रूप से और अपने तरीके से कार्रवाई करेगी इस कार्रवाई में भारत सरकार और राज्य सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी तभी पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग और हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगी। अब हम सरकार पर और पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते हमारे पास आखिरी विकल्प है भारत की सेना। हम सभी भारतीय सेना और सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण भरोसा रखते हैं और यही हमारी आखिरी उम्मीद है
शिक्षा
संपूर्ण भारत में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पद्धति लागू हो
संपूर्ण भारत में जितनी भी निजी शिक्षण संस्थान है उन सभी का राष्ट्रीयकरण करके उन सभी शिक्षण संस्थानों को सरकार अपने अधिकार में लें
शिक्षा का व्यवसायीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए
भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा स्कूली शिक्षा प्राप्त करें ऐसा अनिवार्य नियम लागू होना चाहिए यानी कि भारत का प्रत्येक बच्चा स्कूल जाना चाहिए उसके बाद अगर माता-पिता चाहे तो बच्चे को धर्म की शिक्षा अलग से दे सकते हैं
प्रति 2 वर्ष में एक बार संपूर्ण भारत में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुई प्रत्येक व्यक्ति का एक एग्जाम राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए जिससे शिक्षकों की योग्यता निरंतर बनी रहे वह अपने विषय पर पूरा ध्यान दें, 2 वर्ष में एक बार प्रत्येक शिक्षक का एक साक्षात्कार होना चाहिए वह भी नेशनल लेवल पर जिसमें शिक्षक और बच्चों के संबंध के बारे में उनसे प्रश्न पूछे जाएं पिछले 2 वर्षों के उसके अध्ययन के संबंध में उनसे प्रश्न पूछे जाएं उनके विषय के परिणाम के बारे में उनसे प्रश्न पूछे जाएं बच्चों द्वारा की गई शिकायत के बारे में उनसे प्रश्न पूछे जाएं और एक मूल्यांकन तैयार किया जाए और इस मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार यह तय करें कि वह शिक्षक बनने योग्य है या नहीं।
संपूर्ण भारत में एक ही प्रकार की शिक्षा नीति लागू की जाए
संपूर्ण भारत में एक शिक्षा संबंधी शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जाए जिसमें अभिभावक और बच्चे अपनी शिक्षा संबंधी सभी शिकायत दर्ज कर सके
इन शिकायतों का निवारण करने के लिए जिला स्तर पर जिला न्यायालय के अधीन एक समिति नियुक्त की जाए जो ऐसी शिकायतों का निवारण 15 दिनों में करेगी अनिवार्य रूप से
भारत सरकार शिक्षा पर और शिक्षा से संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी
भारत सरकार शिक्षा के साथ-साथ भारत के प्रत्येक बच्चे को पर्यावरण शिक्षा प्रदान करेगी और हर 2 वर्ष बाद 1 वर्ष बच्चों को पूर्णतया पर्यावरण शिक्षा के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार करेगी जिसमें बच्चा पर्यावरण का महत्व और पर्यावरण से संबंधित जानकारी का अध्ययन करेगा इस दौरान भारत के अलग-अलग हिस्सों में और विश्व में सरकार कैंप लगाकर बच्चों को पर्यावरण संबंधी जानकारियां प्रदान करेगी
भारत सरकार प्रत्येक बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के साथ-साथ अपने और अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखना है अपने आसपास रहने वाले लोगों को कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रखना है अपने राज्य और देश को कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रखना है उसकी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी।
स्कूल में कॉलेज में विश्वविद्यालय में किसी भी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा या किसी भी विषय की पढ़ाई करने वाला बच्चों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपनी पाठ्यपुस्तक के साथ-साथ भारत का भूगोल, भारत की कला और संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत का संविधान अनिवार्य रूप से पढ़े
भारत सरकार तहसील स्तर पर न्यायालय के नियंत्रण में एक समिति का गठन करेगी जिसका कार्य यह होगा की तहसील में कुल कितने गांव हैं उन गांव में कुल कितने बच्चे हैं उन गांव में कितनी स्कूल है उन स्कूलों में कितने अध्यापक हैं वह अध्यापक बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या नहीं कौन से गांव में कौन से परिवार का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा और क्यों नहीं जा रहा इस बात का ध्यान यह समिति रखेगी अगर किसी गांव में कोई बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है या स्कूल नहीं जा रहा है या माता-पिता उस बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो उसके लिए यह समिति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी और सजा की पात्र होगी।
भारत सरकार संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार क्षेत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में दें और सुप्रीम कोर्ट शिक्षा संबंधी सभी नियम और अधिनियम बनाकर भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगी और राष्ट्रपति संसद में इन नियमों और अधिनियमों को प्रस्तुत करेगा ससद इन नियमों में कोई फेरबदल नहीं कर सकती और इन नियमों को संसद पारित करके कानून बनाएगी।
संपूर्ण भारत में शिक्षा का स्तर, संपूर्ण भारत के लिए एक समान पाठ्यक्रम, शिक्षकों की भर्ती, सभी शिक्षण संस्थानों की देखभाल, सुप्रीम कोर्ट करेगा
सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर एक संस्था का गठन करेगा जो संपूर्ण भारत में शिक्षा पद्धति की निगरानी करेगी इस संस्था का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने नियंत्रण में एक अन्य संस्था का गठन करेगा जिसका कार्य भारत की संसद द्वारा दिया गया फंड का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करना होगा।
भारत सरकार भारत की संचित निधि से एक निश्चित धनराशि इस संस्था को आवंटित करेगी जिसका उपयोग संपूर्ण भारत में शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए होगा
भारत सरकार संविधान में संशोधन करके शिक्षा संबंधी सभी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को देगा और यह तय करेगा की शिक्षा संबंधी किसी भी प्रकार का कानून बिना सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के ना भारत सरकार और ना ही राज्य सरकार शिक्षा संबंधी कानून बन सकेगी और लागू कर सकेगी।
भारत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल खत्म करें भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा एक समान है उनमें कोई भेदभाव नहीं है आरक्षण भेदभाव सिखाता है
भारत का शिक्षा मंत्रालय पूर्ण रूप से भारत की सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में कार्य करेगा
इलाज
भारत सरकार भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति को निशुल्क और अनिवार्य इलाज की व्यवस्था करें
संपूर्ण भारत में जितने भी निजी अस्पताल हैं उनका राष्ट्रीयकरण करके उन्हें सरकारी अस्पताल में बदले
स्वास्थ्य का व्यापरीकरण नहीं होना चाहिए भारत सरकार इस बात पर ध्यान दें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए और स्वच्छ रहने के लिए भारत सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान प्रारंभ करें
अपनी बीमारी का इलाज करवाना अनिवार्य रूप से लागू करें क्योंकि एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसका असर उसकी पूरी परिवार के साथ-साथ इसके आसपास रहने वाले सभी लोगों पर पड़ता है
भारत सरकार एक व्यवस्था करें कि भारत की प्रत्येक बच्चे को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ प्राथमिक उपचार की भी शिक्षा प्रदान की जाए और साथ में वर्ष में तीन बार हर स्कूल में प्राथमिक उपचार का कैंप आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें बच्चे खुद शिक्षक या डॉक्टर की निगरानी में प्राथमिक उपचार करें।
भारत सरकार एक व्यवस्था करें की एक वर्ष में एक बार प्रत्येक बच्चे का शारीरिक जांच अनिवार्य रूप से होनी चाहिए जिससे कि बच्चों में होने वाली बीमारियों का पता चल सके और समय पर उनका इलाज हो सके।
भारत सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि जब तक बच्चा पढ़ाई करेगा वर्ष में एक बार उसे निशुल्क और अनिवार्य अपने शरीर की पूरी जांच करवानी होगी और इस शारीरिक जांच के सर्टिफिकेट के आधार पर बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश किया जाना चाहिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।
रोजगार
भारत सरकार काम करने के अनिवार्य नियम को संपूर्ण भारत में लागू करेगी
भारत सरकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करेगी
भारत की हर तहसील में तहसीलदार के नियंत्रण में एक रोजगार कार्यालय अलग से खोलेगी जिसमें उस तहसील मैं निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी होगी कि कौन सा व्यक्ति कहां काम करता है और उसके महीने की इनकम कितनी है और कितने लोग बिना काम के घर पर बैठे हैं ऐसे लोगों का पता लगाना और उन्हें कम पर लगाना, इस कार्यालय का कार्य होगा की तहसील के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को उचित रोजगार की व्यवस्था करना,
भारत सरकार भारत के प्रत्येक बच्चे को और प्रत्येक नागरिक को अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई हुनर जरूर सिखाएगा जिसके बल पर व्यक्ति अपना परिवार चला सके।
भारत सरकार बेरोजगारी भत्ता पूर्ण रूप से बंद करेगी इसके बदले में भारत सरकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी
भारत सरकार एक व्यवस्था करेगी जिसके द्वारा हर 6 महीने में एक बार भारत सरकार महंगाई का आंकड़ा जनता के सामने प्रस्तुत करेगी जिसके आधार पर भारत सरकार न्यूनतम मजदूरी दर तय करेगी अगर महंगाई बढ़ती है तो न्यूनतम मजदूरी दर भी बढ़ेगी और महंगाई कम होती है तो न्यूनतम मजदूरी दर भी कम होगी।
तहसील स्तर पर रोजगार कार्यालय होने से और उसे तहसील के प्रत्येक व्यक्ति का उसे कार्यालय में पंजीकरण होने से जो मजदूर वर्ग है जो सबसे कमजोर है कम पढ़े-लिखे लोग हैं जिन्हें कानून और नियमों की जानकारी नहीं है उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय होता है ऐसी स्थिति में यह कार्यालय प्रत्येक व्यक्ति को उचित शिक्षा प्रदान करेगा कि उसे किस कार्य को करने में कितनी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए ऐसी स्थिति में उन लोगों के साथ न्याय होगा और कोई भी व्यक्ति उनके साथ अन्याय नहीं कर सकेगा।
महिला सशक्तिकरण
भारत में जन्म लेने वाली प्रत्येक बच्ची को आत्मनिर्भर बनाना भारत सरकार का कर्तव्य होगा
भारत में जन्म लेने वाली प्रत्येक बच्ची को 15 वर्ष की उम्र में भारतीय अर्द्ध सैनिक बल की ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा
भारत की प्रत्येक बच्ची को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ अनिवार्य रूप से हस्तकला सीखना होगा
भारत सरकार और भारत की सभी राज्य सरकार सभी सरकारी पदों में 50% महिलाओं को आरक्षण देना होगा
भारतीय समाज में हो रही महिलाओं के साथ अत्याचार को रोकने के लिए महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में सभी जिला न्यायालय में एक अलग से न्यायालय की अवस्था करेगी इन सभी न्यायालय में न्यायाधीश महिलाएं ही होगी और महिला अधिवक्ता ही पैरवी भी करेगी महिलाओं के साथ होने वाले जनाध्य अपराध की जांच पड़ताल भारतीय सेना पुलिस करेगी
भारतीय समाज में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, महिलाओं की हत्या, महिलाओं को तेजाब से जालना जैसी गंभीर अपराध को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट भारत की नागरिकता की स्पष्ट परिभाषा दें की कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक है क्योंकि जो व्यक्ति महिलाओं के साथ ऐसा अपराध करता है वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता ऐसे अपराध में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए और उसे व्यक्ति को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर अटलांटिक महाद्वीप पर छोड़ देना चाहिए ऐसी व्यक्ति भारत के भीतर रहने योग्य नहीं। भारत सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि महिलाओं के साथ होने वाले ऐसे अपराध के लिए 90 दिनों के भीतर न्यायालय फैसला दे और भारत के सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति और भारत का मानवाधिकार आयोग की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए और यह कमेटी इन अपराधों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति की पुनर जांच करें और जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को भारत से देश निकाला दे दे।
सरकार के कर्तव्य
भारत सरकार संविधान में संशोधन करके भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्य संविधान में निहित करें
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें
भारत के प्रत्येक नागरिक को निशुल्क और अनिवार्य इलाज की व्यवस्था करें
भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकपाल बिल को लागू करें
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उचित रोजगार प्रदान करें
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत की प्रत्येक नागरिक को निशुल्क और अनिवार्य न्याय प्रदान करें
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत में शांति व्यवस्था बनाए रखें
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत के लोकतंत्र की रक्षा करें और ऐसी व्यवस्था बनाए रखें जिससे कि भारत के निवासियों की लोकतंत्र में आस्था बनी रहे
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत के प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दें और अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने पद का दुरुपयोग करें या जनता के हित में कार्य न करें तो जनता को उस जनप्रतिनिधि को हटाने का पूर्ण अधिकार हो
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाने का हर संभव प्रयास करें
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत में रहने वाले सभी भारतीयों को रहने के लिए घर, दो वक्त की रोटी, घर चलाने के लिए रोजगार और बीमारी होने पर निशुल्क और अनिवार्य इलाज की व्यवस्था प्रदान करें
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत के भीतर पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करें
भारत सरकार कर्तव्य है कि वह भारत के भीतर रहने वाले सभी जीवो के प्राकृतिक आवास की रक्षा करें
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह सदैव प्रयास करें कि विश्व स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं का शांतिपूर्ण निवारण हो
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करें चाहे वह भारत के भीतर हो या भारत के बाहर निवास करता हो
भारत सरकार का कर्तव्य है कि भारतीय प्रशासन भ्रष्टाचार से मुक्त हो
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत की संचित निधि का उपयोग भारत की जनता की भलाई के लिए करें
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारतीय जनता के हित में विधि बनाएं
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह भारत का विकास करें और प्रत्येक भारतीय को उचित विकास के अवसर प्रदान करें
भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह संपूर्ण भारत को स्वच्छ सुंदर और स्वस्थ रखें
भारत के नागरिकों के कर्तव्य
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता लोकतंत्र संसद विधि और न्यायालय में विश्वास रखें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सरकारी संपत्तियों का संरक्षण करें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह प्रकृति का सम्मान करें और प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जीव दया रखें और भारत में रहने वाले सभी जीवों के प्राकृतिक आवास को संरक्षण प्रदान करें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, नक्सलवाद, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और गंभीर बीमारी जैसी समस्याओं का समाधान सरकार के सहयोग से करें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने घर को अपने मोहल्ले को अपने गांव और शहर को अपने राज्य को और अपने देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भारत में शांतिपूर्वक निवास करें और ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे भारत की संप्रभुता को खतरा हो
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह दूसरे लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन न करें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने उपयोग से ज्यादा वस्तुओं का जमा ना करें , व्यक्ति को जितनी आवश्यकता हो उतनी ही साधनों का प्रयोग करें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भारत के वातावरण को प्रदूषित न करें और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि वातावरण में प्रदूषण फैले
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि बीमार होने पर अपना अनिवार्य रूप से इलाज करवाएं
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को मध्य नजर रखते हुए ही संतान पैदा करें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही शादी करें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वर्ष में काम से कम 10 पेड़ लगाए और उनका संरक्षण करें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें इज्जत दें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भारतीय समाज को अपराध मुक्त रखें। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या किसी भी आपराधिक गतिविधि का हिस्सा है तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सरकार को इसकी जानकारी दें
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह एक जागरूक उपभोक्ता बने
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सरकारी कार्य में सहयोग दे
भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जब भी देश को हमारी जरूरत हो हम सभी कार्य छोड़कर देश हित के लिए अपने आप को समर्पण कर देंगे