परमाणु युद्ध का खतरा

 

मैं संदीप सिंह सम्राट आप सभी को हाथ जोड़कर आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी से कहता हूं प्रकृति नमामि जीवनम् मेरा आप सभी से निवेदन है कि धरती पर जीवन कायम रखने के लिए समस्त जीव जगत के लिए समस्त मानव जाति के लिए हम सबको मिलकर प्रकृति को बचाना होगा तभी हम सब अपना जीवन बचा सकते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी बचा सकते हैं धरती सभी जीवो का एकमात्र घर है इसमें मनुष्य भी शामिल है हम सभी मनुष्यों का पहला घर धरती है हमें अपने घर को बचाना है धरती की सभी जीव हमारे अपने हैं हमें सभी जीवों की सुरक्षा करनी है हम सभी मनुष्य प्रकृति की संतान है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी मां प्रकृति की सुरक्षा करें और संरक्षण प्रदान करें धरती पर रहने वाले सभी जीव प्रकृति की संतान है और हमारे भाई बहन है हम मनुष्यों को उन सभी की सुरक्षा करनी है हम सबको मिलकर प्रकृति को बचाना है अपने घर को बचाना है अपने भाई बहनों को बचाए रखना है हम सब मिलकर अपने घर की रक्षा करें अपने घर को सुंदर बनाएं फिर से प्रकृति को खुशहाल करें हमारी मुहिम में शामिल हो “एक धरती एक भविष्य” में शामिल होकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं ताकि हम सभी मनुष्य मिलकर प्रकृति को फिर से पहले जैसा बना सकें हमारा नारा है एक धरती- एक भविष्य-एक मानवता. लिए हम सब मिलकर प्रयास करें अपने घर को सुरक्षित रखें आप सभी से हमारा निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हम बस इतना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाई किसी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं

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धन्यवाद

परमाणु युद्ध का अर्थ (Meaning)

परमाणु युद्ध का अर्थ है—ऐसा युद्ध जिसमें देश एक-दूसरे पर परमाणु हथियारों (Nuclear Weapons) का प्रयोग करें। ये हथियार अत्यधिक ऊर्जा, विकिरण, गर्मी और विस्फोटक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिससे कुछ मिनटों में ही संपूर्ण शहर नष्ट हो सकता है। परमाणु युद्ध केवल लड़ाकों को नहीं मारता, बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता, पर्यावरण और पृथ्वी के भविष्य को खतरे में डाल देता है।

परमाणु युद्ध की परिभाषा (Definition)

परमाणु युद्ध उस सैन्य संघर्ष को कहा जाता है जिसमें शामिल राष्ट्र विध्वंसकारी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, थर्मोन्यूक्लियर हथियार या अन्य रेडियोधर्मी हथियारों का उपयोग करके एक-दूसरे पर हमला करते हैं। इसमें विस्फोट, तापीय विकिरण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और दीर्घकालिक जलवायु विनाश शामिल होता है, जो इसे मानव इतिहास की सबसे खतरनाक युद्ध-शैली बनाता है।

— “परमाणु युद्ध का खतरा: मानवता की सबसे घातक भूल”**

आज मानवता जिस सबसे भयावह खतरे का सामना कर रही है, वह है—परमाणु युद्ध का मंडराता साया। विज्ञान की उपलब्धियाँ जब मानव कल्याण के लिए उपयोग होती हैं, तब सभ्यता विकसित होती है, परंतु इसी विज्ञान का विनाशकारी उपयोग मानव सभ्यता को मिटा भी सकता है। परमाणु युद्ध ऐसा ही घातक उदाहरण है, जिसमें एक क्षण का आवेश या एक गलत निर्णय पूरी पृथ्वी को अंधकार, राख और विनाश के अंतहीन गर्त में धकेल सकता है। परमाणु हथियारों की शक्ति इतनी प्रचंड है कि एक ही बम पूरे शहर को पल भर में समाप्त कर सकता है, लाखों लोगों की जान ले सकता है और आने वाली पीढ़ियों को विकिरण के दुष्प्रभावों से पीड़ित कर सकता है। मानव इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी इसका भयानक प्रमाण हैं, जहां एक पल के विस्फोट ने जीवन के अध्याय को मृत्यु के धुंधले पन्नों पर लिख दिया। लेकिन आज की दुनिया 1945 की दुनिया नहीं है—आज के परमाणु हथियार उससे हजारों गुना शक्तिशाली हैं और उनका प्रभाव वैश्विक होगा। वर्तमान समय में विश्व कई राजनीतिक संकटों, क्षेत्रीय संघर्षों, भू-राजनीतिक तनावों और शक्ति संतुलन की जंग से गुजर रहा है। रूस–यूक्रेन संघर्ष, चीन–ताइवान तनाव, इज़रायल–मध्य-पूर्व संघर्ष, उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण, अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा—इन सबने हालात को इतना विस्फोटक बना दिया है कि दुनिया अनजाने में किसी भी क्षण परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुँच सकती है। परमाणु युद्ध में केवल विस्फोट ही घातक नहीं होता; उससे भी खतरनाक होता है उसके बाद का “परमाणु शीतकाल”—जब धुएँ और राख से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँचता, तापमान अचानक गिर जाता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं और भूख से पूरी मानवता मरने लगती है। यह युद्ध किसी देश की जीत या हार का प्रश्न नहीं होगा—यह पूरी मानव सभ्यता की समाप्ति का अध्याय होगा। आज आवश्यकता है समझ, संयम, संवाद और वैश्विक एकता की। परमाणु युद्ध को रोकना केवल सरकारों का काम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह शांति का संदेश फैलाए, युद्ध को महिमामंडित करने वाली सोच का विरोध करे और मानवता को विनाश के रास्ते से हटाने का प्रयास करे। यह पृथ्वी हमारी साझा धरोहर है; इसे नष्ट करना हमारे अधिकार में नहीं। परमाणु युद्ध से बचना कोई विकल्प नहीं—यह मानवता के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त है।

परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ाने वाली 10 प्रमुख समस्याए

समस्या 1 : रूस–यूक्रेन युद्ध और परमाणु तनाव

रूस–यूक्रेन युद्ध 21वीं सदी का सबसे गंभीर भू-राजनीतिक संघर्ष बन चुका है, जिसने संपूर्ण विश्व को परमाणु युद्ध के खतरे की ओर धकेल दिया है। यह युद्ध केवल दो देशों का संघर्ष नहीं है, बल्कि दो वैश्विक शक्तियों—रूस और NATO—के बीच शक्ति-संघर्ष का मैदान बन गया है। रूस विश्व का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति-संपन्न राष्ट्र है, जिसके पास लगभग 6000 से अधिक परमाणु हथियार हैं। दूसरी ओर, अमेरिका और NATO देशों के पास कुल मिलाकर लगभग 5500 परमाणु हथियार हैं। जब दो विशाल परमाणु गुट आमने-सामने खड़े हों, तो विश्व युद्ध का खतरा स्वतः ही बढ़ जाता है। रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत 2014 में क्रीमिया विवाद से हुई, लेकिन 2022 के बाद स्थिति पूर्ण युद्ध में बदल गई। रूस द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान चलाने के बाद अमेरिका और यूरोप ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, हथियार भेजे और रणनीतिक समर्थन दिया। इससे रूस की चेतावनी और अधिक कठोर होती गई। राष्ट्रपति पुतिन कई बार परमाणु विकल्प का उल्लेख कर चुके हैं, जिससे दुनिया भर में चिंता फैल गई। वैश्विक विशेषज्ञ इसे “क्यूबा मिसाइल संकट” के बाद सबसे बड़ा परमाणु खतरा मानते हैं। इस संघर्ष ने परमाणु सिद्धांत (Nuclear Doctrine) को बदल दिया है। रूस ने स्पष्ट कहा है कि यदि उसके क्षेत्र पर अस्तित्व का खतरा हुआ तो वह “टैक्टिकल परमाणु हथियार” का उपयोग कर सकता है। ये हथियार छोटे होते हैं, लेकिन उनकी विनाशकारी क्षमता एक पूरे शहर को तबाह करने के लिए पर्याप्त होती है। यूक्रेन के प्रति NATO का समर्थन रूस को सीधे पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध खड़ा कर देता है। यदि गलती से भी कोई मिसाइल NATO क्षेत्र में गिरती है, तो NATO अनुच्छेद 5 लागू कर सकता है, जिसका अर्थ है—सभी देशों द्वारा संयुक्त प्रतिकार। यही स्थिति परमाणु युद्ध की शुरुआत बन सकती है। इस युद्ध ने ऊर्जा संकट, खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता को भी बढ़ाया है, जिससे राष्ट्रों की आंतरिक राजनीति भी अस्थिर हो रही है। आर्थिक तनाव अक्सर राष्ट्रों को सैन्य निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। इतिहास साक्ष्य है कि आर्थिक अव्यवस्था युद्धों को जन्म देती है। रूस–यूक्रेन युद्ध का विस्तार यदि सीमाओं को पार कर गया तो यूरोप में पूर्ण सैन्य टकराव उत्पन्न हो सकता है। यूरोप का छोटा-सा भी देश यदि परमाणु हथियार का सामना करता है, तो उसका प्रतिउत्तर पूरी दुनिया को विनाश में धकेल सकता है। रूस और अमेरिका के बीच संचार-तोड़ (Communication Breakdown) भी खतरा बढ़ा रहा है। शीत युद्ध के दौरान भी दोनों राष्ट्र संवाद कायम रखते थे, परंतु आज संवाद कमजोर होता जा रहा है। संवाद का टूटना हमेशा युद्ध का पहला संकेत होता है। यह युद्ध वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कमजोर हुई है, और दुनिया दो ध्रुवों में बँटती दिखाई दे रही है। नतीजतन, संघर्ष बढ़ते-बढ़ते उस स्थिति तक पहुँच चुका है, जहाँ एक गलती, एक गलतफहमी, या एक अनियंत्रित प्रतिक्रिया परमाणु बम के उपयोग को जन्म दे सकती है। इस प्रकार रूस–यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध के खतरे के सबसे बड़े कारणों में से एक है—जो न केवल यूरोप, बल्कि पूरी दुनिया के अस्तित्व को चुनौती देता है।

अमेरिका–चीन तनाव और इंडो–पैसिफिक में बढ़ता परमाणु खतरा

आज के आधुनिक विश्व में सबसे बड़ा और खतरनाक वैश्विक शक्ति–संघर्ष अमेरिका और चीन के बीच है। यह संघर्ष केवल आर्थिक प्रतिद्वंद्विता नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामरिक और प्रौद्योगिकीय वर्चस्व की लड़ाई है। दोनों देश परमाणु शक्ति-संपन्न हैं और दोनों अपनी सैन्य क्षमता लगातार बढ़ा रहे हैं। इस बढ़ते तनाव ने इंडो–पैसिफिक क्षेत्र को “संभावित परमाणु संघर्ष का केंद्र” बना दिया है। अमेरिका और चीन के संबंधों का बिगड़ना अचानक नहीं हुआ। यह पिछले दो दशकों में व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिबंध, ताइवान मुद्दे, दक्षिण चीन सागर विवाद और वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा के कारण लगातार बढ़ता गया। चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार बना चुका है और अमेरिका पहले से ही दुनिया का सबसे विकसित सैन्य बल रखता है। ऐसे में दोनों के बीच बढ़ते अविश्वास ने दुनिया को गंभीर संकट में डाल दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा ताइवान है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और कहता है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह उसे “बलपूर्वक” भी अपने नियंत्रण में ले सकता है। अमेरिका ताइवान का प्रमुख रक्षा सहयोगी है। यदि चीन ताइवान पर हमला करता है, तो अमेरिका निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। यही स्थिति परमाणु टकराव की राह खोल देती है। ताइवान की भौगोलिक स्थिति अत्यंत संवेदनशील है—यह चीन के तट से केवल 180 किमी की दूरी पर स्थित है, और इस क्षेत्र से विश्व का लगभग 40% समुद्री व्यापार गुजरता है। किसी भी सैन्य संघर्ष से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला ढह जाएगी, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था अस्थिर होगी। दक्षिण चीन सागर का विवाद भी अत्यंत गंभीर है। चीन लगभग पूरे समुद्री क्षेत्र पर दावा करता है, जबकि अमेरिका “फ्रीडम ऑफ नेविगेशन” के नाम पर वहां सैन्य जहाज भेजता है। यह संघर्ष एक चिंगारी से भड़क सकता है। दोनों देशों के युद्धपोत और लड़ाकू विमान कई बार “टकराव के बेहद करीब” पहुंच चुके हैं। यदि कभी कोई दुर्घटना या गलतफहमी हुई, तो युद्ध की शुरुआत अटल हो जाएगी। अमेरिका और चीन दोनों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें, साइबर युद्ध क्षमता, एंटी-सैटेलाइट हथियार और आधुनिक परमाणु सबमरीन हैं। ये हथियार इतने तेज़ और शक्तिशाली हैं कि प्रतिक्रिया का समय अत्यंत सीमित रह जाता है। कम समय में निर्णय लेना गलतियों की संभावना को बढ़ा देता है, और परमाणु युद्ध अक्सर “गलत अनुमान” की वजह से शुरू होते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी दोनों देशों का तनाव खतरनाक है। व्यापार युद्ध, तकनीकी प्रतिबंध, 5G-आधिपत्य, माइक्रोचिप युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला में दबदबा हासिल करने की होड़ ने दोनों देशों को रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ला खड़ा किया है। जब दो महाशक्तियाँ आर्थिक रूप से टकराती हैं, तो युद्ध की आशंका हमेशा बनी रहती है। इतिहास गवाह है कि आर्थिक प्रतिद्वंद्विता अक्सर सैन्य संघर्षों का रूप ले चुकी है। अमेरिका अपने सहयोगियों—जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत—के साथ मिलकर इंडो–पैसिफिक में “चीन को रोकने” की नीति अपना रहा है। QUAD और AUKUS जैसे समझौते इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं। चीन इसे अपनी “घेराबंदी” मानता है। यह सैन्य गठबंधन एशिया को शीत युद्ध जैसी स्थिति में धकेल रहा है। यदि कोई छोटा देश भी इस तनाव के कारण संघर्ष में घिरता है, तो महाशक्तियाँ सीधे टकरा सकती हैं। चीन लगातार अपनी परमाणु-साइलो विकसित कर रहा है। 2020 के बाद चीन के परमाणु हथियारों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। अमेरिका इसे “वैश्विक सामरिक संतुलन के लिए खतरा” मानता है। परमाणु हथियारों की यह होड़ दुनिया को अस्थिर बना रही है। दोनों देशों में राष्ट्रवाद का उभार भी संघर्ष को और भड़का रहा है। चीन में बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाएँ ताइवान मसले को और कठोर बना रही हैं। अमेरिका में भी “चीन खतरा सिद्धांत” राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। जब राजनीति युद्ध को सही ठहराने लगे, तो शांति के रास्ते स्वतः बंद होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में विश्व के सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन दोनों शक्तियों के बीच यदि पारंपरिक युद्ध भी शुरू होता है, तो वह बहुत तेजी से परमाणु युद्ध में बदल सकता है। दोनों के पास “पहले उपयोग न करने” (No First Use) की स्पष्ट नीति नहीं है। इससे असुरक्षा बढ़ जाती है। संक्षेप में, अमेरिका–चीन संघर्ष एक ऐसा ज्वालामुखी बन चुका है, जिसकी आग दुनिया के किसी भी हिस्से में फूट सकती है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, व्यापार युद्ध, तकनीकी वर्चस्व, साइबर हमले और सैन्य विस्तार सभी मिलकर दुनिया को परमाणु विनाश के बेहद करीब ला खड़ा करते हैं। यह संघर्ष केवल एशिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। अतः अमेरिका–चीन तनाव परमाणु युद्ध के खतरे के प्रमुख कारणों में से एक है और यह स्थिति भविष्य में और अधिक खतरनाक होती जा रही है।

भारत–चीन सीमा तनाव और परमाणु युद्ध का बढ़ता जोखिम 

भारत और चीन, एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियाँ—आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य—लंबे समय से सीमा विवाद में उलझी हैं। यह विवाद केवल जमीन का नहीं है, बल्कि दो सभ्यताओं, दो राजनीतिक प्रणालियों और दो सामरिक रणनीतियों के बीच गहरे संघर्ष का दर्पण है। विश्व के लिए सबसे भयावह पहलू यह है कि दोनों ही देश परमाणु हथियार संपन्न हैं। यदि सीमा तनाव नियंत्रण से बाहर हुआ, तो यह संभावित रूप से परमाणु युद्ध तक पहुँच सकता है। यही कारण है कि भारत–चीन तनाव आधुनिक विश्व के लिए परमाणु युद्ध के सबसे गंभीर खतरों में से एक माना जाता है। भारत–चीन सीमा की लंबाई लगभग 3,488 किलोमीटर है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा “वास्तविक नियंत्रण रेखा” यानी LAC कहलाता है, क्योंकि दोनों देशों ने इसे आधिकारिक सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। चीन, अरुणाचल प्रदेश को “दक्षिण तिब्बत” कहता है और पूरा राज्य अपना दावा करता है। दूसरी ओर लद्दाख क्षेत्र में चीन बार-बार घुसपैठ करता रहा है। यह विवाद कई दशकों से चल रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह तनाव गंभीर रूप से बढ़ा है। 2020 का गलवान संघर्ष भारत–चीन संबंधों के इतिहास में सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है। इसमें 20 भारतीय सैनिक और अनौपचारिक रूप से लगभग 40 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए। यह पहली बार था जब दोनों परमाणु-संपन्न देशों के बीच सैनिकों की मौत हुई। इस घटना ने साबित कर दिया कि LAC पर किसी भी छोटी सी गलतफहमी या उकसावे से बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। सीमा पर चीन की आक्रामक गतिविधियाँ—जैसे सैन्य बुनियादी ढाँचे तैयार करना, नई सड़कें और एयरबेस बनाना, मिसाइल तैनाती बढ़ाना—इस क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बना चुकी हैं। चीन ने तिब्बत में अपनी सैन्य शक्ति कई गुना बढ़ा दी है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, आधुनिक लड़ाकू विमान, भारी तोपें और ड्रोन शामिल हैं। भारत ने भी इसका जवाब सुदृढ़ीकरण से दिया है। राफेल विमान, ब्रह्मोस मिसाइलें, पर्वतीय सैनिकों की बढ़ोत्तरी और उन्नत निगरानी प्रणाली आज LAC की सामान्य स्थिति बन चुकी है। जब दो परमाणु शक्तियाँ इतने नजदीक आमने-सामने तैनात हों, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दोनों के पास परमाणु मिसाइलें हैं जो कुछ ही मिनटों में एक-दूसरे के प्रमुख शहरों को निशाना बना सकती हैं। चीन के पास लगभग 500 से अधिक परमाणु वारहेड हैं और भारत भी लगभग 160–180 परमाणु हथियारों के साथ एक मजबूत रणनीतिक क्षमता रखता है। समस्या यह है कि दोनों देशों की “नो फर्स्ट यूज़” नीति सैद्धांतिक है, लेकिन युद्ध परिस्थितियों में स्थिति बदल सकती है। यहाँ सबसे बड़ा जोखिम “तेज प्रतिक्रिया की मजबूरी” है। यदि सीमा पर कोई बड़ा संघर्ष, अवैध घुसपैठ, सैन्य टकराव या किसी सैनिक की हत्या होती है, तो दोनों देशों की जनता में राष्ट्रवाद उभर जाता है। राजनीति में दबाव बढ़ता है और जल्दबाज़ी में ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में धकेल दें। चीन की पाकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी भी तनाव बढ़ाने वाली है। चीन का पाकिस्तान के साथ सैन्य और परमाणु संबंध भारत को दो-मोर्चे पर युद्ध के खतरे में डाल देते हैं। यदि भारत–चीन युद्ध छिड़ता है, तो पाकिस्तान की दखल के चांस बहुत अधिक हैं। यह स्थिति पूरे दक्षिण एशिया को अस्थिर कर सकती है। तीसरा बड़ा खतरा है साइबर युद्ध। चीन साइबर टेक्नोलॉजी और हैकिंग क्षमता में दुनिया में सबसे आगे है। चीन यदि भारत के पावर-ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, संचार प्रणालियों, रेलवे या रक्षा नेटवर्क पर साइबर हमला करता है, तो युद्ध की परिस्थितियाँ और खतरनाक रूप ले सकती हैं। ये हमले अक्सर परमाणु निर्णय-प्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। एक गलत अलार्म, गलत सिग्नल या तकनीकी त्रुटि भी परमाणु युद्ध को जन्म दे सकती है। दोनों देशों में राष्ट्रवादी भावना बहुत तेज़ी से बढ़ी है। चीन में “चीनी राष्ट्र का पुनरुत्थान” का राजनीतिक नारा और भारत में “राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि” का राजनीतिक वातावरण सीमा विवाद को और संवेदनशील बना देता है। जब जनता युद्ध की भावना से भर जाती है, तो नेताओं के लिए बातचीत का रास्ता चुनना कठिन हो जाता है। भारत–चीन सीमा का भूगोल भी बेहद खतरनाक है। हिमालयी क्षेत्र में ऊँचाई, मौसम, ठंड और कठिन जमीन सैनिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ऊँचाई वाले क्षेत्रों में छोटी झड़प भी अचानक बड़े संघर्ष में बदल सकती है। यहाँ किसी भी गोली चलने का मतलब युद्ध का सीधा निमंत्रण हो सकता है। चीन अपने विस्तारवादी एजेंडे के लिए जाना जाता है—दक्षिण चीन सागर, ताइवान, नेपाल, भूटान, भारत—हर जगह उसका रवैया यही दिखाता है। जब कोई देश लगातार अपना प्रभाव बढ़ाता है, तो संघर्ष स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, जहाँ निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, जबकि चीन एक authoritarian राज्य है जहाँ निर्णय तेज़ी और कठोरता से होते हैं। यह असमानता भी गलतफहमियों को जन्म देती है। विश्व पटल पर अमेरिका और चीन का संघर्ष भी भारत–चीन संबंधों को असर करता है। अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार बनता जा रहा है। QUAD, मालाबार ड्रिल, AUKUS और इंडो–पैसिफिक रणनीति चीन को असहज करती है। चीन भारत को अमेरिकी गुट का हिस्सा मानता है, जिससे तनाव और बढ़ता है। यदि भारत और चीन के बीच किसी भी स्तर पर युद्ध होता है, तो वह एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था—तेल, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यापार, समुद्री मार्ग—हर चीज़ पर पड़ेगा। लाखों लोग प्रभावित होंगे और एक छोटा-सा टकराव भी परमाणु विनाश में बदल सकता है। यह स्थिति इसलिए और भी गंभीर है क्योंकि भारत और चीन दोनों “न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाने” की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नयी मिसाइलें, एंटी-मिसाइल सिस्टम, परमाणु सबमरीन, हाइपरसोनिक हथियार—ये सभी एशिया को युद्ध की ज्वालामुखी स्थिति में ले आए हैं। संक्षेप में भारत–चीन तनाव सिर्फ दो देशों का मसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। परमाणु हथियारों की मौजूदगी और सीमा विवाद की संवेदनशीलता इसे दुनिया के सबसे खतरनाक संघर्षों में शामिल करती है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो यह वैश्विक स्तर पर विनाशकारी साबित हो सकता है।

भारत–चीन सीमा तनाव और एशिया में सैन्य अस्थिरता 

भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी उभरती हुई शक्तियाँ हैं। दोनों की विशाल जनसंख्या, तीव्र आर्थिक विकास और सामरिक क्षमता उन्हें एशिया के केंद्र में रखती है। किंतु इन दोनों देशों के बीच दशकों से जारी सीमा विवाद हमेशा से ही तनाव और अस्थिरता का कारण रहा है। वर्तमान समय में यह विवाद परमाणु हथियार रखने वाले दो पड़ोसी देशों के बीच सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक बन चुका है। यदि यह तनाव बढ़ता है, तो यह न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए गंभीर खतरा बन सकता है क्योंकि दोनों देशों के पास विशाल सैन्य बल, आधुनिक मिसाइलें और परमाणु क्षमता मौजूद है। भारत–चीन सीमा की लंबाई लगभग 3500 किलोमीटर है, परंतु इस सीमा का अधिकांश भाग स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। चीन अरुणाचल प्रदेश को “दक्षिण तिब्बत” बताता है जबकि भारत इसे अपने अभिन्न भाग के रूप में देखता है। लद्दाख में भी चीन भारतीय सीमाओं पर दावा करता है। दोनों देशों की सीमा पर खींची गई रेखा — एलएसी (Line of Actual Control) — वास्तविक सीमा नहीं बल्कि “विवादित नियंत्रण रेखा” है। यही सबसे बड़ी वजह है कि छोटी-छोटी ग़लतफहमियाँ भी बड़े सैन्य टकराव का रूप ले लेती हैं। 2020 में गलवान घाटी में हुआ संघर्ष इस तनाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। दशकों बाद पहली बार दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने भिड़े और कई सैनिकों ने अपनी जान गवाई। यह घटना पूरे विश्व के लिए चेतावनी थी कि दो परमाणु शक्तियों के बीच संघर्ष कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद से चीन लगातार लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर अपनी सैन्य गतिविधियाँ बढ़ा रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) सीमा क्षेत्र में सड़कों, पुलों, रनवे, सुरंगों और हथियारों की तैनाती पर तेजी से काम कर रही है। यह विस्तार भारत को चिंतित करता है। भारत भी अपनी तरफ से सीमा पर बुनियादी ढाँचा तेज़ी से विकसित कर रहा है। सड़कें, हेलीपैड, सुरंगें और आधुनिक सैन्य चौकियाँ बन रही हैं। दोनों देशों की सेना बहुत करीब तैनात है, जिसके कारण किसी भी छोटी घटना से बड़ा संघर्ष पैदा हो सकता है। सैन्य तैनाती जितनी अधिक होगी, तनाव बढ़ने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। भारत–चीन तनाव केवल सीमा विवाद का मामला नहीं है, बल्कि यह भू-राजनीति, आर्थिक हितों, क्षेत्रीय नेतृत्व और वैश्विक शक्ति समीकरणों से भी जुड़ा हुआ है। चीन “बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)” के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जबकि भारत इस परियोजना का विरोध करता है क्योंकि इसका एक हिस्सा पाकिस्तान-व्याप्त कश्मीर में गुजरता है। इसके अलावा, चीन पाकिस्तान का प्रमुख सैन्य सहयोगी है और यह भारत को दो-फ्रंट संघर्ष की स्थिति में डाल देता है। चीन की यह नीति भारत के रणनीतिक हितों को सीधे प्रभावित करती है। चीन हिंद महासागर में भी अपनी नौसेना उपस्थिति बढ़ा रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका में उसके बंदरगाह और नौसैनिक अड्डे भारत को भू-रणनीतिक रूप से घेरने जैसा प्रतीत होते हैं। इस स्थिति को भारत “String of Pearls” के नाम से देखता है। यह भू-रणनीतिक घेरा भारत–चीन प्रतिस्पर्धा को और तीखा कर देता है। आर्थिक स्तर पर भी दोनों देशों का संबंध जटिल है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, परंतु व्यापार संतुलन अत्यधिक असमान है। चीन भारत को भारी मात्रा में सामान निर्यात करता है, जबकि भारत चीन को बहुत कम निर्यात कर पाता है। यह आर्थिक निर्भरता भारत को कमजोर स्थिति में डालती है, जबकि चीन इसे एक रणनीतिक लाभ के रूप में देखता है। साइबर युद्ध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और डेटा सुरक्षा भी इस संघर्ष के नए आयाम हैं। चीन की टेक कंपनियाँ जैसे TikTok, Huawei और अन्य 5G प्रदाता भारत की सुरक्षा के लिए खतरा मानी गईं और भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। यह तकनीकी टकराव दोनों देशों के संबंधों को और खराब कर रहा है। भारत–चीन संघर्ष का खतरा केवल सीमित युद्ध तक नहीं है। दोनों देश परमाणु क्षमता रखते हैं, और यदि कभी संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदलता है, तो यह परमाणु हथियारों के उपयोग की आशंका को बढ़ा देगा। यद्यपि दोनों देशों की “पहले उपयोग न करने” (NFU) की नीति है, लेकिन तनाव, गलत अनुमान और अचानक स्थिति बदलने से परमाणु हथियारों का खतरा समाप्त नहीं होता। विश्व इतिहास में कई युद्ध गलतफहमियों और दुर्घटनाओं से शुरू हुए हैं। भारत–चीन तनाव का प्रभाव पूरी एशियाई राजनीति को प्रभावित करता है। एशिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत का समर्थन कर रहे हैं, जबकि चीन रूस, पाकिस्तान और कई एशियाई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है। इस गठबंधन राजनीति ने एशिया को नई शीत युद्ध की ओर धकेल दिया है। यदि भारत और चीन के बीच बड़ा युद्ध हुआ, तो समूचा एशिया युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। यह संघर्ष आर्थिक स्थिरता के लिए भी खतरा है। भारत और चीन दोनों एशिया की आर्थिक शक्ति हैं। यदि दोनों देशों के बीच युद्ध होता है, तो वैश्विक व्यापार, तकनीक, चिकित्सा, आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा बाजार सभी प्रभावित होंगे। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में डूब जाएगी। संक्षेप में, भारत–चीन सीमा तनाव केवल दो देशों का विवाद नहीं है—यह एशिया की स्थिरता, वैश्विक अर्थव्यवस्था और विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। जब दो परमाणु शक्तियाँ आमने-सामने खड़ी हों, तो एक छोटी गलती भी विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकती है। इस तनाव को कम करने के लिए संवाद, कूटनीति और पारदर्शिता की आवश्यकता है। विश्व समुदाय को भी इस मामले को गंभीरता से लेना होगा क्योंकि एशिया में कोई भी बड़ा सैन्य संघर्ष वैश्विक स्तर पर विनाशकारी प्रभाव पैदा करेगा।

प्रकृति नमामि जीवनम्।

यह अंश हमारी पुस्तक सर्व साम्य अद्वैत प्रकृति चेतनवाद दर्शन — भाग 1 : नव सवित तत्व प्रकृतिवाद से लिया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोच्च सत्ता की स्थापना करके विश्व में शांति स्थापित करना है, ताकि धरती पर रहने वाले सभी जीवों के जीवन में शांति बनी रहे, मनुष्य के जीवन में भी संतुलन और सौहार्द रहे, तथा सभी मनुष्य आपस में मिल-जुलकर अपने विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकें। हमारी प्रकृति से प्रार्थना है कि धरती पर स्थित प्रत्येक जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे।” आप भी चाहते हैं विश्व में शांति तो हमसे संपर्क करें।

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